ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਐਨ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਐਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਹਾਨ ਬਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸ ਕਿ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।