ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਕ 2-3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਸ ਏ ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਕ 2-3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ।
Whats appਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ”। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ,ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ । ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ।
Whatsappਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਟਸਐਪ,ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
