ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ JPC ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੱਪੜਾ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਤਾਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ ਚੋਰ
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ- ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਨਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ 36 ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
