ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Independence Day: Constitution gives these 6 fundamental rights to citizens: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ 1947 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Amritsar News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਨਦੀ, ਖੂਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 226 ਅਤੇ 32 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ  ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ mygov.in ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ

 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1948 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਕਲੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(For more news apart from Constitution gives these 6 fundamental rights to citizens, stay tuned to Rozana Spokesman)