
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਫ਼ਿਆ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਰੱਇਆ ਸਮੇਤ 6 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Six women activists including sister and daughter of Farooq Abdullah detained
ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Six women activists including sister and daughter of Farooq Abdullah detained
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 72 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Six women activists including sister and daughter of Farooq Abdullah detained
ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 72 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Six women activists including sister and daughter of Farooq Abdullah detained
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।