ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ।"
Supreme court
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Mayawati
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
