
'ਪੈੱਗਵੰਤ ਮਾਨ'ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ,ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ,ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
kejariwal and captian amrinder singh ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
farmerਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੱਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ।
Bhagwant Mann with Arvind Kejriwalਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਬੀ'ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ,ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?