ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ...
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰ-ਛੱਪੜਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮਏ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।