ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-18 ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-18 ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਉਹ ਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1000-500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Employees
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
Employee
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ –ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦ ਐਲਐਫ਼ਪੀਆਰ ਦੀ ਦਰ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਉਮਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕੰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
unemployee
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20-24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ।
unemployees
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20-24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
