ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
Mob Lynchingਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Supreme Courtਵੈਸੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਭਾਵ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ 2097 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Mob Lynching2011 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2017 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਮਲੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2016 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਵਿਚੋਂ 11 ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ।
Supreme Court
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2017 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
