ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਭਾਵ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਾਹ) : ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਭਾਵ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ (ਮਾਬ ਲਿਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵਲੋਂ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਭਾਵ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ 2097 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
2011 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2017 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਮਲੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2016 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਵਿਚੋਂ 11 ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2017 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਨੇ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਫਵਾਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਹੋਏ 63 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 63 ਵਿਚੋਂ 61 ਕੇਸ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।