ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Hijab
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗਾ ਨਵਦਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਮ. ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਮ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
Karnataka High Court
ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
