ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਧੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ "ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਫਿਰ ਅਸੀਂ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ (ਵਕੀਲ) ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ) 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 2 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ' ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"