ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 35 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਮੇਤ 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 52 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 87 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
