ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
Captain and Khattar
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ
SYL
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Captain and Khattar
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 1985 'ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਏਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ।
SYL
ਤਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
Captain and Khattar
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 1985 ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
