ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਨਾਭਾ ਤੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ; ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੀਜਾ-ਸਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
