ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਸਬਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਆਫ਼ ਰੇਅਰਰੈਸਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਇਕ ਨੇਪਾਲੀ ਲੜਕੀ ਅਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਗੈਰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਆਫ਼ ਰੇਅਰਰੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
