ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਚਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੇ ਆਗਰਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
rajiv gandhi assassinationਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਨਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ , ਕਈ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।
rajiv gandhiਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੁਰਕਸ਼ਾਕਰਮੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੇਇਰੇਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਇਰ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਰੋਕਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 19 ,2014 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
Supreme Court of India ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ , ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਰੁਗਨ , ਸੰਥਨ , ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ( ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ , ਰਾਬਰਟ ਖੀਰ ਪਾਯਸ , ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਚ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
