ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023’ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੁਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ… ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿੱਝਰ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੁਲ 90 ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੁਰਤ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੂਚੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ… ਇਹ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁਧ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ!
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।’’
