ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ 
Published : Nov 20, 2018, 3:58 pm IST
Updated : Nov 20, 2018, 3:58 pm IST
SHARE ARTICLE
Farmer
Farmer

ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

UP FarmerFarmer

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

FarmerFarmer

ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ 74.9 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 41.1 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

(ICRIER)(ICRIER)

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 6.53 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Navdeep Jalveda Wala Water Cannon ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ

29 Mar 2024 4:16 PM

Simranjit Mann ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ - 'ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ

29 Mar 2024 3:30 PM

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ : Harjit Grewal ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ

29 Mar 2024 2:07 PM

ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ Paid ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ- ਝੂਠੀਆਂ....

29 Mar 2024 1:14 PM

Mohali ਦੇ Pind 'ਚ ਹਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ !

29 Mar 2024 11:58 AM
Advertisement