ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ 
Published : Nov 20, 2018, 3:58 pm IST
Updated : Nov 20, 2018, 3:58 pm IST
SHARE ARTICLE
Farmer
Farmer

ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

UP FarmerFarmer

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

FarmerFarmer

ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ 74.9 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 41.1 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

(ICRIER)(ICRIER)

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 6.53 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 03/08/2025

03 Aug 2025 1:23 PM

ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

03 Aug 2025 1:18 PM

Ranjit Singh Gill Home Live Raid :ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ.. Vigilance raid Gillco

02 Aug 2025 3:20 PM

Pardhan Mantri Bajeke News : ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ | Amritpal Singh

02 Aug 2025 3:21 PM

'ਤੇਰੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਧਮਕੀ'

01 Aug 2025 6:37 PM
Advertisement