ਮੌਤ ਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਮੌਤ ਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Delhi High Court
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਆਰ.ਕੇ ਗਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਜਨਵਰੀ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਲਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
High Court
ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਿਅਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਧਮਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਪੰਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
