ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਕਰਵਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CAA
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣਾ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀਏਏ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
CAA
ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਝੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CAA
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਈ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੇਰਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਰੋਮਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Caa
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CAA
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
