ਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
Budget
ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 1.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 24 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
HAL
ਬਾਕੀ 2,95,511 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7-8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫੇਲ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Rafale Deal
ਐਚਏਐਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਕਿ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਜੋ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਐਚਏਐਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਟਕ ਗਿਆ।
