ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਕ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Income Tax
ਇਸ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Tax Exemption
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਹੱਦ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Budget
ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
