ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਰੱਥ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਟ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਗੁਜਰਾਤ ਆਧਾਰਤ ਐਨਜੀਓ ਜਸਟਿਸ ਆਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੰਬਈ: ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ 1.58 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ
ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
