ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ।
Delhi Excise Policy: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
(For more news apart from Delhi Excise Policy: court denies bail to AAP MP Sanjay Singh, stay tuned to Rozana Spokesman)
