ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ'..........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ' ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ (ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਰਹੀਆਂ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਹੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
