ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪੀਐਫ-ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਐਫ, ਬੋਨਸ, ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਹੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Photoਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Photoਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ, ਬੋਨਸ, ਪੀਐਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Photoਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
