ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ।
High Court News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਮ.ਏ. ਅਧੀਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Spouse With Earning Capacity Can't Sit Idle And Burden Partner: High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
