ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ...............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨ. ਆਈ. ਪੀ. ਐਫ਼. ਪੀ., ਐਨ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਨ. ਆਈ. ਐਫ਼. ਐਮ. ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੜੀਵਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2013, 18 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਅਤੇ 21 ਅਗੱਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 770 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ 165 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। (ਪੀਟੀਆਈ)
