ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ.............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤਹਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ
ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਵਰ 'ਚ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਆਪੂ ਬਣੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
