1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ (1984 Anti-Sikh Riots) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ (Congress Leader Sajjan Kumar) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਾਬੁਲ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (Court asked to verify) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ (medical condition) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਅਰੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Interim bail petition) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਗਾਨ MP ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਦਰਦ, ‘ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।