High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
High Court: ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 366 (3) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੁਪਤ ਐਕਟ, ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਡਰ/ਫੈਸਲੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ,ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ,ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ/ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
