ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈ.ਡੀ. ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Gold
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Aadhaar Card
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Silver
ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ) ਨੇ ਵੀ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 28% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Gold
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Silver
ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਮਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ' ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
