ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ" ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
