ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ-ਬਲ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੱਲ 40 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ‘ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ’ (APG – Asia-Pacific Group) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਸੂਚੀ (ਗ੍ਰੇਅ-ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ-ਬਲ (FATF- Financial Action Task Force) ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Financial Action Task Force
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਪੀਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Fatf
ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਏਪੀਜੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ FATF ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1997 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਪੀਜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ FATF ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ FATF ਦੀਆਂ 40 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
