ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Mismanagement of Health Facilities) ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (Notice to Center and State Governments) ਕੀਤੇ ਹਨ। NGO ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (Private Health Centers) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Exploitation of Patients) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ: ਮੌਲਾਨਾ ਤੌਕੀਰ ਰਜ਼ਾ
Supreme Court of India
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (Medical staff) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ Organic Farming, ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
PHOTO
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟੋਕੀਉ ਉਲੰਪਿਕ : ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ, ਸਪੇਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਾਨਾ (CJI N.V. Ramana) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
