ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਦਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟਰੀਸੀਆ ਮੁਖਿਮ ਅਤੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਮਾਲਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ) ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਣਾ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ’।
Journalist
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Sedition law
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ: 11 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਅਤਿਆਚਾਰਕ’ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗਾ?
ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’।
