ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
Right to education Act 2009
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Delhi Government
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ, ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਜ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਵਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
Right To Education
ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Education
ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 28108, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 28095, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 21000, ਉਤਰਾਖੰਡ 18700, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 17670, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16440 ਅਤੇ ਅਸਾਮ 16396 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ 8000, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 7650, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 5400, ਝਾਰਖੰਡ 5100 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4640 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
