ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ : ਖੜਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ‘ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।’’
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੜਾਂਗੇ।’’
