ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਉਤੇ 260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਦੁਲਹਸਤੀ ਸਟੇਜ-2 ਜਲਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ‘ਰਨ ਆਫ਼ ਰਿਵਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਉਤੇ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਕਈ ਜਲਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਲਕੋਟੇ, ਰਤਲੇ, ਬੁਰਸਰ, ਪਾਕਲ ਦੁਲ, ਕਵਾਰ, ਕਿਰੂ ਅਤੇ ਕਿਰਥਈ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ।
ਦੁਲਹਸਤੀ ਸਟੇਜ-2 ਮੌਜੂਦਾ 390 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਦੁਲਹਸਤੀ ਸਟੇਜ-1 ਜਲਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਦੁਲਹਸਤੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ, ਸਟੇਜ-1 ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 3685 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 8.5 ਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀ ਵਖਰੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ-2 ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤਲਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਜ ਸ਼ਾਫ਼ਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ 130 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ 60.3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਂਜਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 8.27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਲਬਿਜਲੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
