ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ...
ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
narinder modiਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
narinder modi prime minister
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ।
note ban
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ 61.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਉਚਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਰੋਟੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਆਦਿ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਝ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ।
gstਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : 30 ਜੂਨ, 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰ 'ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ' ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
gst cessਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ 18% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
modi and trumpਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ : ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ 1460 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 78 ਵਿਦੇਸ਼ ਟੂਰ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 134 ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 3-3 ਵਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ, 2 ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
modi and xi jinpingਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕੁੱਝ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
swachh bharat abhiyaanਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ : ਅਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ 46,36,128 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 306064 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 49 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2212 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
jan dhan yojnaਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗੱਸਤ 2014 ਨੂੰ 'ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2018 ਤਕ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਪਰ ਮਈ 2018 ਤਕ ਹੀ 31.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਨ ਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ 81203.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 24 ਕਰੋੜ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ujwala yojnaਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2018 ਤਕ 5 ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
digital indiaਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ : ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲੈਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
beti bachao beti parhao yojnaਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ : ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2016 ਅਤੇ 2016-2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 161 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 104 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
man ki baatਮਨ ਕੀ ਬਾਤ : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ 43 ਵਾਰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 43ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
petrol priceਮਹਿੰਗਾਈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ 78.01 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 68.94 ਰਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦਾ ਭਾਅ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
gas cylenderਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੀਬ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ 52 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ' ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਾਹ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਬ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।
cowਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ' ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
akhlaq murderਫਿਰਕੂ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਸਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 2019 ਦੀ ਰਾਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
