ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖੱਤ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
trees cutting in delhiਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਪਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਗਲਪਣ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 16,500 ਦਰਖੱਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਖੱਤੇ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
trees cutting in delhi
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
trees cutting in delhiਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਟਾਈ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
rahul gandhiਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
trees cutting in delhiਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਡੀਏ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
trees cutting in delhiਉਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਤ ਇਕ ਸਾਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਥੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
