ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਰਮਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਲੀ ਐਸ ਨਰੀਮਨ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁੱਛੇਦ 19 ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2012 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CBI case: Kapil Sibal representing Mallikarjun Kharge submitted to SC that "the ambit of power of superintendence of CVC is limited. They can’t simply use this to remove a Director of the CBI, or seal his office."
— ANI (@ANI) November 29, 2018
ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕੁਆਰਜ਼ ਲਾਅ, 1946 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
CBI case: Attorney General K K Venugopal submitted to the SC that the committee selects a group of candidates for the appointment of Director of CBI, and puts it up before the govt. Then, it is the government which appoints the right candidate, out of these.
— ANI (@ANI) November 29, 2018
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁੱਛੇਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2012 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਸੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
