ਐਤਕੀ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
Wheat stock: ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਕਣਕ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸਟਾਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 94 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 1120 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 320 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 188 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3000 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30,770 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਲਿਮਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 27,078 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 15 ਮਈ ਤਕ ਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 2-2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਿਲਾ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Centre issues order on wheat stock declaration, stay tuned to Rozana Spokesman)
