ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ।
Patanjali advertisement case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ..."। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ "ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ" ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
(For more Punjabi news apart from Patanjali advertisement case: Court reprimanded Uttarakhand State Licensing Authority, stay tuned to Rozana Spokesman)
