ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਬੰਗਲੌਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜਦ ਪਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਜਾਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 14 ਸਾਲਾ ਧੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਿਮ/ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ"। "
