ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Farmers Protest
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ -ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
