ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਸੌਗਾਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 2 . 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਕਬਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਧਾਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 2 . 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 2 . 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘੱਟ
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 0, 5, 12, 18, 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਸਤਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰਿਅਲ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜਗਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੋਜਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਈਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ
ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਰਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 - 17 ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਮਾਫੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
