
ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤ ਗੋਦ ਲੈਣ (ਅਡਾਪਸਨ) ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈ' ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
Harpal Singh Cheemaਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ) 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਲੰਘੀ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ।
Amarinder Singhਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਡ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ (ਅਡਾਪਸ਼ਨ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।